WhatsApp Group Join Now

मराठा आरक्षणासाठी आतापर्यंत जिल्हानिहाय सापडल्या इतक्या जुन्या नोंदी

मित्रांनो नमस्कार आमच्या वेबसाईट तुमचे सहर्ष स्वागत आहे. मराठा आरक्षण बाबतीत माहिती आज बघणार आहोत या लेखामध्ये मराठा समाजची आरक्षण मागणीची सुरुवात कधी झाली? या आधी मराठा समाजाला आरक्षण रद्द का करण्यात आले? महाराष्ट्रातील प्रवर्गनिहाय आरक्षण किती आहे? मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार का? तसेच मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून घेण्यासाठी आतापर्यंत कोणत्या जिल्ह्यातून किती जुने पुरावे सादर आतापर्यंत करण्यात आले आहे ही सर्व माहिती आपण बघूया त्यासाठी माहिती पूर्ण वाचा व सर्व माहिती,न्युज,शासकीय योजना माहिती साठी दिलेल्या व्हाटसअप आयकॉन क्लिक करून व्हाटसअप ग्रुपला जॉइन व्हा!

आरक्षण म्हणजे काय?

आरक्षण म्हणजे शिक्षण किंवा नोकरीमध्ये योजना यांचा लाभ देण्यासाठी त्यांच्यासाठी विशिष्ट कालावधीसाठी राखून ठेवणे, जेणेकरून त्यांना योजना,शिक्षण आणि नोकरीमध्ये समान संधी मिळू शकतील आणि आरक्षण मिळाल्याने सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रगत होऊन नागरिकांचे जीवनमान उंचावेल.

महाराष्ट्रात मराठा समाज आरक्षण मागणीची सुरुवात कधी झाली ?

मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी सर्वप्रथम कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील माथाडी यांनी 1980 मध्ये उचलून धरली आणि 22 मार्च 1982 रोजी मुंबईत मराठा समाजात जागृती करून मराठा आरक्षणाबाबत पहिले पाऊल उचलले. मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांनी आरक्षणाची मागणी मान्य केली. मात्र अण्णासाहेब पाटील यांचे दुसऱ्याच दिवशी निधन झाले. मराठा आरक्षणाचा लढा थंडावला. मराठा समाज 1978 सालापासून शरद पवार (1978), बाबासाहेब भोसले (1982), वसंतदादा पाटील (1983) शिवाजीराव पाटील निलंगेकर (1985) शंकरराव चव्हाण (1986) शरद पवार (1988 आणि 1993) नारायण राणे (1988 आणि 1993) नारायण राणे (1988) आणि 1990-2094 ) अशोक चव्हाण (2008 ते 2010) मराठा समाजाचे मुख्यमंत्री झाले पण त्यांनी गरीब मराठा समाजाला आरक्षण दिले नाही, सर्वेक्षणही केले नाही. 1995 च्या खत्री आयोगात मराठा समाजातील कुणबी पोटजातींना आरक्षण मिळाले, पण मराठ्यांना नाही. 2004 च्या न्यायमूर्ती बापट आयोगाने 2008 मध्ये आपला अहवाल सादर केला. अहवालात मराठा आरक्षणाच्या बाजूने 4 विरुद्ध 3 मते पडल्याने अंतिम बैठकीला डॉ. अनुराधा भोईटे अनुपस्थित राहिल्याने न्यायमूर्ती बापट यांनी त्यांचे मत फेटाळून लावले. अनुराधा भोईटे यांना हृदयविकाराचा झटका आल्याने अंतिम सभेला येऊ शकल्या नाहीत. तेव्हा 3 विरुद्ध 3 मते पडली. अध्यक्ष बापट यांना मतदानाची संधी मिळाली आणि त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या विरोधात मतदान करून मराठा आरक्षण 4 ते 3 ने नाकारले. त्यानंतर मराठा सेवा संघ मराठा आरक्षण आंदोलनात सक्रिय झाला. बंद. प्रकरणे झाली. त्यानंतर अशोक चव्हाण सरकारने सराफ आयोग नेमला (2009), मराठा समाजाच्या लोकांनी मराठा आरक्षणासाठी अनेक आंदोलने सुरू ठेवली. मराठा सेवा संघाने सुरू केलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज छत्रपती संभाजीराजे भोसले आणि उदयनराजे भोसले यांनीही सहभाग घेतला. मराठा समाजाला २५ टक्के वेगळे आरक्षण द्यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. नारायण राणे समिती नेमली आणि पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने मराठा समाजाला 16% आणि मुस्लिमांना 4% आरक्षण दिले. या आरक्षणाविरोधात केतन तिरोडकर मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. आणि हे आरक्षण उच्च न्यायालयाने 14.10.2014 रोजी रद्द केले. ऑक्टोबर 2018 मध्ये भाजपचे फडणवीस सरकार आले. 2016 मध्ये कोपर्डी हत्याकांड घडले. याविरोधात लाखो मराठ्यांनी शांततेत मोर्चे काढले. यामध्ये पुन्हा मराठा आरक्षणाची मागणी करण्यात आली. मराठा समाजाला १३ टक्के आरक्षण दिले आहे. [१] तथापि, 14/08/2018 पूर्वी, 102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार, राज्यांच्या आरक्षणाचा अधिकार केंद्र सरकारकडून काढून घेण्यात आला आणि 10% EWS आरक्षण उच्च जातीतील गरीबांना देण्यात आले. तत्कालीन वकील डॉ. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती, तर त्यांच्या पतीने वकिलाने ही केस यशस्वीपणे लढवली होती. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने हा निकाल दिला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना, कोणते मुद्दे उपस्थित केले?

  • गायकवाड समितीचा अहवाल फेटाळला.
  • मराठा समाज मागासलेला नाही असे निर्णय त्यामुळे आरक्षण लागू करण्याची गरज नाही.
  • वैद्यकीय प्रवेश 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत वैध घोषित करण्यात आले आहेत.
  • आरक्षणांतर्गत प्रवेश व भरती रद्द केलेली नाही.
  • इंद्रा सहानी यांनी या खटल्याचा फेरविचार करण्याची मागणी चुकीची असल्याचा निकाल दिला.
  • आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी.
  • मराठा समाजाचा एसईबीसी प्रवर्गात समावेश करणे चुकीचे आहे.
  • राज्यघटनेतील 102 वी घटनादुरुस्ती वैध घोषित करण्यात आली.
  • गायकवाड समिती आणि मुंबई उच्च न्यायालय या दोघांनाही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याचे कोणतेही वैध कारण देता आले नाही.
  • मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास समजणे म्हणजे समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी 16 जून 2021 रोजी कोल्हापुरात संभाजी राजे छत्रपती यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा क्रांती मूक आंदोलन करण्यात आले. या निषेधाची दखल घेत राज्य सरकारने संभाजी राजांसह मराठा समन्वयकांना चर्चेसाठी बोलावले. मनोज जरांगे या तरुणाने सप्टेंबर २०२३ मध्ये पुन्हा अंतरवली सराटी येथे उपोषण सुरू केले. तेथे पोलिसांनी लाठीचार्ज आणि गोळीबार केला. मराठा आंदोलक. तपास आणि पुरावे गोळा करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. मनोज जरांगे आणि मराठा आरक्षण आंदोलन समितीने मराठा 4 समाजाचा तात्काळ ओबीसीमध्ये समावेश करण्यास सांगितले आहे. माळी समाजाचे नेते छगन भुजबळ यांनी मराठा समाजाला विरोध करत ओबीसी समाजाला तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. वेगळे आरक्षण देण्याची महाराष्ट्र सरकारची भूमिका आहे.मराठा आणि ओबीसी कुळ एकच असल्याचे मनोज जरांगे आणि मराठा आरक्षण आंदोलन समितीचे म्हणणे आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते का?

मराठा ही महाराष्ट्रातील जात आहे. मराठा जातीतही कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी अशा अनेक पोटजाती आहेत. महाराष्ट्राबरोबरच गोवा आणि मध्य प्रदेश यामध्ये ही मराठा समाज लोकसंख्या असलेली राज्ये आहेत. मराठा ही कुणबी मराठा व ९६ कुळी मराठा म्हणून एकच जात आहे. या 96 कुळांना 5 प्रमुख आडनावांमध्ये विभागले गेले आहे – यादव/जाधव, सोळंकी/सोळंके, चव्हाण, मोरे, भोसले जे उर्वरित भारतातील योद्धा जातींसारखे आहेत. या 96 कुळांपैकी वरील 5 प्रकारात मोडणाऱ्या 96 कुळांचे वंशज आहेत.मराठा समाजाला शासकीय आणि निमशासकीय सेवांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याने त्यांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग घोषित करण्यात यावे. 2. मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग घोषित करण्यात आल्याने, हा समाज घटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) मधील तरतुदींनुसार आरक्षणाच्या लाभासाठी पात्र असेल. त्यामुळेच मराठा आरक्षण कायद्याने मिळू शकते.  

 महाराष्ट्रातील जातनिहाय आरक्षण तक्ता  

एस सी SC (अनुसूचित जाती)१३ टक्के
एस टी ST (अनुसूचित जमाती)०७ टक्के
ओ बी सी OBC (इतर मागासवर्गीय)१९ टक्के
विमुक्त व भटक्या जाती (मिळून ४ प्रवर्ग) VJNT११ टक्के
एस बी सी SBC विशेस मागास प्रवर्ग०२ टक्के
ईडब्लूएस EWS खुलागट आर्थिकदृष्ट्या मागासप्रवर्ग१० टक्के
एकूण६२ टक्के
मराठा आरक्षण maratha aarakshan

मराठा समाज आरक्षण मिळण्यासाठी आतापर्यंत जिल्हानुसार किती पुरावे नोंदी शासनाकडे जमा झाले?

तुम्हाला बघायचे असलेल्या नोंदीसाठी तालुका नावावर क्लिक करा.

तुम्हाला बघायचे असलेल्या नोंदीसाठी तालुका नावावर क्लिक करा.

1.पुणेpuneउपलब्ध
2.लातूरlaturउपलब्ध
3.अहमदनगरahamadnagarउपलब्ध
4.जळगावjalgaonउपलब्ध
5.धारशिवdharashivउपलब्ध
6.छत्रपती संभाजीनगरchatrpati sambhajinagarउपलब्ध
7.परभणीparbhaniउपलब्ध
8.सोलापूरsolapurउपलब्ध
9.बीड Beedउपलब्ध
10.हिंगोली hingoliउपलब्ध
11.जालना-jalnaउपलब्ध
12.नांदेड-nandedउपलब्ध
13.धुळे-dhuleहे सध्या उपलब्ध नाही
14अमरावती – Amravatiहे सध्या उपलब्ध नाही
15.कोल्हापूर-kolhapurहे सध्या उपलब्ध नाही
16.रत्नागिरी-ratnagiriहे सध्या उपलब्ध नाही
17.सांगली-sangaliहे सध्या उपलब्ध नाही
18.नाशिक nashikउपलब्ध
19.वर्धा vardhaहे सध्या उपलब्ध नाही
20.गडचिरोली-gadchiroli-हे सध्या उपलब्ध नाही
21.गोंदिया-gondiya-हे सध्या उपलब्ध नाही
22.चंद्रपूर-chandpurहे सध्या उपलब्ध नाही
23.भंडारा-bhandaraहे सध्या उपलब्ध नाही
24.बुलढाणा-buldhanaहे सध्या उपलब्ध नाही
25.अकोला- akolaहे सध्या उपलब्ध नाही
26.वाशिम -Vashimहे सध्या उपलब्ध नाही
27नागपूर-Nagpurहे सध्या उपलब्ध नाही
28.मुंबई शहर-mumbai shaharहे सध्या उपलब्ध नाही
29.मुंबई उपनगर-mumbai upnagarहे सध्या उपलब्ध नाही
30.पालघर – palgharहे सध्या उपलब्ध नाही
31.रायगड -raigadहे सध्या उपलब्ध नाही
32.नंदुरबार – nandurbarहे सध्या उपलब्ध नाही
33.यवतमाळ -yavatmalहे सध्या उपलब्ध नाही
34.सिंधुदुर्ग – sindudurgहे सध्या उपलब्ध नाही
35.ठाणे – thaneहे सध्या उपलब्ध नाही
36.सातारा -sataraहे सध्या उपलब्ध नाही

मित्रांनो ही माहिती जास्तीत जास्त मराठा बांधवांना पाठवा.

Leave a Comment

You cannot copy content of this page