अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ-Annasaheb Patil Arthik Magas Vikas Mahamndal
राज्य शासनकडून राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी 27/11/1998 रोजी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना केली आहे.
महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या विशेषकरून बेरोजगार तरुणांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम बनवणे या उद्देशाने ही योजना महाराष्ट्र शासनाने चालू केली आहे. तसेच योजना राबवून रोजगाराच्या व स्वंयरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.असा हेतु महाराष्ट्र शासनाचा आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासघटकांचा सामाजिक विकास घडवून आणणे. त्यासाठी आज आपण अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यादित योजनांची माहिती Information about Annasaheb Patil Economic Paths Development Corporation Limited Scheme, अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळ योजनासाठी पात्रता काय असेल? What is the eligibility criteria for Annasaheb Patil Development Corporation Scheme?, अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळ योजना महत्त्वाच्या अटी व शर्ती – Important terms and conditions of Annasaheb Patil Development Corporation Scheme, अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळ योजना आवश्यक कागदपत्रे – Annasaheb Patil Development Corporation Scheme Required Documents, अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळ योजना महामंडळकाडून देण्यात येणारे अनुदान- Grant given by Annasaheb Patil Development Yojana Anudan या सर्व विषयावर आज आपण माहिती बघणार आहोत त्यासाठी तुम्ही ही माहिती संपूर्ण वाचा.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यादित योजनांची माहिती Information about Annasaheb Patil Economic Paths Development Corporation Limited Scheme,
- या योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी, लाभार्थी गटातील सदस्यांनी यापूर्वी महामंडळाच्या या किंवा इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
- 01 जानेवारी 2019 पासून, या योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी वयोमर्यादा पुरुषांसाठी कमाल 50 वर्षे आणि महिलांसाठी कमाल 55 वर्षे असेल.
- परंतु वयाची अट कृषी आणि पारंपारिक व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या महिला स्वयं-मदत गटांना आणि कंपनी कायदा, 2013 अंतर्गत स्थापित केलेल्या FPOs यांना लागू होते. आणि अपंग गटांना लागू होणार नाही.
- सरकारने वेळोवेळी जारी केलेल्या गैर-गुन्हेगारी मर्यादेत लाभार्थ्याचे वार्षिक उत्पन्न (सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र) (8 लाख रुपयांच्या मर्यादेत असल्याचे प्रमाणपत्र) किंवा ITR नुसार कुटुंबाचे एकूण उत्पन्न असेल. विचारात घेतले. खाते आणि निव्वळ करपात्र उत्पन्न विचारात घेतले जाईल. नाही.
- या योजनेंतर्गत, लाभार्थी गटाने महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थापन/कार्यरत असलेल्या आणि CBS प्रणाली असलेल्या बँकेकडून कर्ज घेणे बंधनकारक असेल.
- गटातील प्रत्येक लाभार्थी सदस्य आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असावा.
- या योजनेअंतर्गत (i) भागीदारी संस्था (ii) सहकारी संस्था (iii) बचत गट, (iv) LLP. (v) कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत संस्था आणि इतर सरकारी नोंदणीकृत गट/संस्था लाभांसाठी पात्र असतील.
- या योजनेअंतर्गत, शेती आणि पारंपारिक व्यवसायात गुंतलेल्या महिला बचत गटांसाठी कमाल वयाची अट रद्द करण्यात आली आहे.
- योजनेअंतर्गत, एकूण रकमेच्या ४ टक्के रक्कम अपंगांसाठी राखीव ठेवली जाईल. हा व्यवसाय करण्यासाठी अपंग व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या सक्षम असणे आवश्यक आहे.
- गट प्रकल्पासाठी, गटातील 100 टक्के लाभार्थी-सदस्य अक्षम असावेत. समूह महामंडळाशी संबंधित अधिकृत प्रतिनिधी अपंग लाभार्थी-सदस्य असणे आवश्यक आहे.
- व्याज परतफेड कालावधी कमाल 5 वर्षे आहे आणि व्याज दर कमाल रु. 12% असेल.
- अर्जदारांचा एक गट केवळ एका गट योजनेअंतर्गत अर्ज करू शकतो. तथापि, अर्ज एका योजनेंतर्गत आर्थिक मर्यादेची विभागणी न करता एकाच रकमेसाठी सादर करावा.
अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळ योजनासाठी पात्रता काय असेल? What is the eligibility criteria for Annasaheb Patil Development Corporation Scheme?
- महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे अनिवार्य
- अर्जदारची वयोमर्यादा १८ पेक्षा अधिक असावी.
- गट कोणत्याही बँक/ वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा.
- एका व्यक्तीला केवळ एकदाच योजनेचा लाभ घेता येऊ शकेल
- लाभार्थ्याचे बँक खाते आधार कार्ड सोबत लिंक केलेले असणे अनिवार्य
- दिव्यांगाकरीता अर्ज दाखल करत असलल्यास दिव्यांग असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र अनिवार्य
- सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याने महामंडळाच्या इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा
- वार्षिक उत्पन्न मर्यादेमध्ये असावे (मर्यादा मर्यादित द्वारे जारी प्रमाणपत्रानुसार परिभाषित सक्षम प्राधिकारी)
अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळ योजना महत्त्वाच्या अटी व शर्ती – Important terms and conditions of Annasaheb Patil Development Corporation Scheme
- या योजनेअंतर्गत, अॅप्लिकेशन कॉर्पोरेशनच्या वेब पोर्टलवर नोंदणीच्या वेळी, आधार लिंक केलेल्या मोबाइलवर ओटीपी. द्वारे, मोबाईल अॅपद्वारे किंवा ऑनलाइन प्रणालीद्वारे.
- यासाठी, उमेदवाराला सध्या वापरात असलेला मोबाइल क्रमांक आधार क्रमांकासह अपडेट (लिंक) करावा लागेल, कारण नोंदणी करताना नमूद केलेला OTP वापरल्याशिवाय नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही. उल्लेख नाही.
- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यादित अर्जदारांनी ऑनलाइन स्वरूपात प्रतिज्ञापत्र भरावे की गटाने अटी व शर्ती स्वीकारल्या आहेत.
- ऑनलाइन अर्ज करताना, उमेदवारांना चार महत्त्वाची कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील. गट अर्जदाराने गटासाठी ऑनलाइन अर्ज सादर केल्यापासून सात दिवसांच्या आत (शासकीय सुटी वगळता) संबंधित गटाला ते कर्ज व्याज परतफेडीस पात्र आहेत की नाही किंवा त्यात काही त्रुटी आहेत की नाही याची माहिती दिली जाईल.
- जर लाभार्थी गट योजनेअंतर्गत व्याज परतावा मिळण्यास पात्र असेल तर संबंधित गटाचे पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) ऑनलाइन प्राप्त केले जाईल.
- बँकेकडून कर्ज घेताना अर्जदार गटाने प्राप्त केलेला LOI सादर करावा लागेल आणि हा LOI तीन महिन्यांसाठी वैध राहील. त्यानंतर LOI च्या नूतनीकरणाचा कालावधी वैधता संपल्यानंतर 30 दिवसांपर्यंत मर्यादित आहे आणि पात्रता प्रमाणपत्राचे पुनर्वैधीकरण विनामूल्य असेल. यानंतर, LOI कोणत्याही कारणास्तव अवैध झाल्यास रु. पात्रता प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणासाठी रु. 500/-.
- ग्रुपचा फक्त एक “अधिकृत संचालक प्रतिनिधी” (ज्याने www.udyog.mahaswayam.gov.in वेब पोर्टलवर नोंदणी केली आहे) महामंडळासोबत काम करणे अपेक्षित आहे आणि अशा अधिकृत पत्राची प्रत ऑनलाइन सादर करणे आवश्यक आहे. कॉर्पोरेशन आणि संचालक प्रतिनिधी एकाच गटाचे फायदेशीर सदस्य असले पाहिजेत.
- नोंदणीकृत अधिकारी बदलण्याची गरज असल्यास, गटाला आवश्यक ठरावाची प्रत ऑनलाइन अपलोड करावी लागेल आणि त्यासाठी रु 500/- शुल्क आकारले जाईल.
- समूहाने व्यवसाय सुरू केल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत त्यांच्या व्यवसायाची दोन छायाचित्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे.
- समूहाने कर्ज देणाऱ्या बँकेच्या नियमांनुसार बँकेला व्याजाची रक्कम सतत भरल्यानंतर, महामंडळ व्याजाची रक्कम समूहाच्या आधार लिंक केलेल्या कर्ज खात्यात एकरकमी जमा करेल.
- साप्ताहिक पेमेंट दर महिन्याला वेळेवर केल्यास मासिक पेमेंट केले जाईल.
- योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी कोणतेही महामंडळ अस्तित्वात नाही अशा श्रेणीतील संचालक मंडळाच्या सदस्यांपैकी 60 टक्के सदस्य गटातील 60 टक्के सदस्य असावेत.
- समूहाने व्यवसाय सुरू केल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत त्यांच्या व्यवसायाची दोन छायाचित्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे. याशिवाय दर चार महिन्यांनी ग्रुपला त्याच्या व्यवसायाचा अपडेटेड फोटो अपलोड करावा लागेल.
- गटाला महामंडळाच्या योजनेचा लाभ मिळाल्यानंतर, सदर व्यवसाय अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या आर्थिक सहाय्याने सुरू करण्यात आल्याचे समूहाच्या व्यवसाय फलकावर स्पष्टपणे नमूद करणे बंधनकारक असेल.
- कर्ज तपासणी, मूल्यमापन आणि कर्ज वितरण बँकांनी त्यांच्या नियमांनुसार बँकांच्या स्तरावर करणे आवश्यक असल्याने, महामंडळ त्यात हस्तक्षेप करत नाही.
- या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित उमेदवाराकडे महामंडळाचे पात्रता प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक असेल.
- यानंतर संबंधित उमेदवाराने बँकेने मंजूर केलेले कर्ज आणि वितरित केलेल्या कर्जाच्या रकमेची माहिती महामंडळाच्या वेब सिस्टीमवर अपलोड करणे बंधनकारक असेल.
- या योजनेंतर्गत उत्पादन, सेवा, किरकोळ व्यापार आणि शेतीशी संबंधित उद्योगाचा प्रकार उपलब्ध नसल्यास त्याचा लाभ संबंधितांना दिला जाणार नाही.
- या योजनेअंतर्गत क्रेडिट गॅरंटी आवश्यक वाटल्यास कोणताही अर्ज नाकारण्याचा अधिकार महामंडळाला असेल.
अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळ योजना आवश्यक कागदपत्रे – Annasaheb Patil Development Corporation Scheme Required Documents
• आधार कार्ड – (अर्जदार सदस्याचा फोटो आणि आधार क्रमांक बाजूला अपलोड करावा लागेल)
• रहिवाशाचा पुरावा – (खालीलपैकी एक पुरावा जोडला जाणे आवश्यक आहे) अपडेट केलेले लाईट बिल / अपडेट केलेले गॅस कनेक्शन बुक / अपडेट केलेले टेलिफोन बिल / तहसीलदाराने जारी केलेले रहिवासी प्रमाणपत्र / रेशन कार्डची प्रत / अर्जदाराच्या अद्ययावत पासपोर्टची प्रत / भाडे कराराची प्रत ((वरील पुरावे जोडणे) (अर्जदाराच्या नावावर नसल्यास, संबंधितांशी संबंध दर्शवणारे इतर पुरावे जोडावेत.)
• उत्पन्नाचा पुरावा – (गटातील सर्व लाभार्थ्यांसाठी आवश्यक.) तहसीलदाराने जारी केलेले अद्ययावत कौटुंबिक उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र किंवा अर्जदार आणि तिचा/तिचा/तिचा/तिचा/तिचा जोडीदार (असल्यास) दोघांसाठी अद्ययावत आयटीआरची प्रत एकत्र जोडली जावी.
• जातीचा पुरावा म्हणून जात प्रमाणपत्र
अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळ योजना महामंडळकाडून देण्यात येणारे अनुदान- Grant given by Annasaheb Patil Development Corporation Yojana Corporation
- या योजनेअंतर्गत रु.५ लाखापर्यतच्या कर्जावर थकीत मुद्दलाच्या ८५ टक्के रक्कम हे महामंडळ देईल. ( म्हणजेच जास्तीत-जास्त रु. ४.२५ लाख.)
- तसेच या योजेनअंतर्गत रु. ५ लाखाच्या वर व रु. १० लाखाच्या आत असणाऱ्या कर्जावर थकीत मुद्दलाच्या ७५ टक्के रक्कम हे महामंडळ देईल. ( जास्तीत – जास्त रु. ७.५० लाख )
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया-Annasaheb Patil Arthik Magas Vikas Mahamndal Online Application Process
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास महामंडळ ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी येथे जा.
