मित्रांनो आज आपण रेशीम शेती हा उद्योग करून एक शेतकऱ्यांना कशा पध्दतीने आर्थिक दृष्टिकोनातून जोड व्यवसाय उभा करता येईल याबाबत आज आपण माहिती बघणार आहोत. महाराष्ट्र योजना या वेबसाईट वर आम्ही शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना शासकिय जी आर संबधी माहिती देण्याचे काम करतो. त्यामुळे तुम्हाला आज या लेखमध्ये रेशीम शेती कशी करायची?रेशीम उद्योगापासून दरमहा शाश्वत उत्पन्न कसे मिळू शकते?रेशीम उद्योग सुरु करण्यासाठी आवश्यक बाबी कोणत्या? रेशीम उद्योगाकरिता मिळणाऱ्या शासनाच्या सोईसवलती अनुदान योजना कोणत्या? शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदान लाभार्थी निवडीचे निकष नियम व अटी काय आहेत?रेशीम उद्योग उभारणीसाठी प्रती एकर किती भांडवली खर्च किती पर्यंत येतो?अशा विविध विषयांवर आपण आज माहिती बघणार आहोत. त्यामुळे तुम्ही ही माहिती शेवट पर्यंत वाचा. जेणेकरून नक्कीच तुम्हाला शासनाकडून या योजनेत लाभ घेऊन या व्यवसायाला सुरुवात करता येईल.
रेशीम शेती : शेतकऱ्यासाठी एक पूरक व्यवसाय
सततच्या नैसर्गिक बदलामुळे, वेळीअवेळी पडणाऱ्या पावसामुळे आणि पिकांच्या अस्थीर दरामुळे, बदलणाऱ्या गरजांमुळे दिवसेंदिवस शेतकऱ्याचे जमिन धारण क्षेत्र कमी होत चालले आहे. त्याचबरोबर जमिनीची पाहिजे तशी काळजी न घेतल्याने किंवा सततच्या रासायनिक खतांच्या वापरामुळे जमिनीचा कस कमी होत आहे. यामुळे पूर्वीप्रमाणे एकाच पिकांवर अवलंबुन न राहता उपलब्ध जमिन क्षेत्रामध्ये वेगवेगळ्या कालावधीच्या योग्य पिकांची निवड करणे व कृषि सोबत संलग्न व्यवसायांचा अवलंब करणे ही काळाची गरज झाली आहे.प्रत्येक पिकासाठी प्रत्येक वेळी करावा लागणारा लागवडीचा खर्च, वापरण्यात येणारी औषधे, खते यांमुळेघर चालविणे, बदललेल्या गरजा यामध्ये शेतकऱ्यांची दमछाक होत आहे. यामुळे वेगवेगळ्या कालावधीत उत्पन्न देणारी पीके घेतली तर शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारायला निश्चित मदत होईल. यामध्ये रेशीम उद्योग हा खुप चांगला पुरक उद्योग आहे.यासाठी आपण रेशीम उद्योग याबाबत संपूर्ण माहीत आज बघणार आहोत.
शेतकऱ्यांनी एक पूरक व्यवसाय म्हणून रेशीम उद्योग का निवडायचे?
- रेशीम उद्योगापासून दरमहा शाश्वत उत्पन्न मिळू शकते.
- एकदा तुतीची लागवड केली कि १२-१५ वर्ष लागवडीचा, खर्च नाही. तसेच एकदा संगोपन गृह तयार केली व साहित्य खरेदी केले कि पुन्हा पुन्हा खर्च नाही.
- इतर बागायती पिकांच्या तुलनेत तुतीला पाणी कमी लागते. ४. रेशीम अळ्यांच्या संगोपनासाठी पाला वापरला जात असल्याने तुती बागेस किटकनाशके, बुरशीनाशके इ. फवारणीचा खर्च नाही. ५. अळ्यांनी खाऊन राहिलेला पाला जनावरांना दिल्यास त्यांच्या दुधाच्या प्रमाणात व फॅटसच्या प्रमाणामध्ये वाढ होते.
- काही वेळेला एखादे पिक काही कारणास्तव घेणे शेतकऱ्यांना शक्य नसल्यास किंवा एखाद्या पिकात पाल्याचा अंदाज न आल्याने पाला उरल्यास त्यापासून मुरघास बनवता येतो. हा मुरघास शेळ्यांसाठी किंवा दुभत्या जनावरांसाठी वापरल्यास रेशीम उद्योग-शेळीपालन किंवा
- रेशीम उद्योग-दुध व्यवसाय यामध्ये शेतकरी चांगला जम बसवू शकतात. किंबहुना काही शेतकरी फक्त दुभत्या जनावरांसाठी किंवा शेळीपालन व्यवसायासाठी तुती लागवड करून तुतीचा पाला जनावरांसाठी वापरत आहेत.
- संगोपनातील कचरा, काडया, अळ्यांची विष्ठा, खाऊन राहिलेला पाला कुजवून चांगले खत तयार होते व या खतात गांडूळ सोडल्यास अतिशय चांगल्या प्रकारचे गांडूळ खत मिळते.
- तुती काड्याचा उपयोग जळणासाठी देखील करता येतो. ८. घरातील स्त्रिया, लहान मुले, म्हातारी माणसे आपली कामे संभाळून हा उद्योग करू शकतात.
- उत्पादित केलेल्या कोष विक्रीसाठी शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरोबर करार करून बारामती, जयसिंगपूर, जालना, बीड, पूर्णा, बडनेरा इ. ठिकाणी शासनमान्य कोष खरेदी विक्री मार्केट सुरू केले आहेत. याशिवाय लवकरच सोलापूर येथे शासनाचे आणखी एक कोष खरेदी विक्री मार्केट सुरू होत आहे. परंतु येथेच कोषविक्री केले पाहिजेत, ही सक्ती शेतकऱ्यांना नाही. यामुळे शेतकरी खाजगी रिलर्स यांना किंवा रामनगर मार्केट, कर्नाटक राज्य येथे जाऊन चांगली कमाई करु शकतात.
रेशीम उद्योग सुरु करण्यासाठी आवश्यक बाबी कोणत्या?
- शेतकऱ्यांकडे किमान अर्धा एकर पाण्याची निचरा होणारी व बारमाही पाण्याची सोय असलेली जमीन हवी.
- शेतकऱ्याची तुती लागवड, किटक संगोपन साहित्य, पक्के आदर्श किटक संगोपन गृह बांधण्याची क्षमता असावी.
- शेतकरी प्रकल्प/समुहातील असावा. पात्र शेतक-याला एक एकर तुती लागवडीसाठी नोंदणी फी म्हणून रु.५००/- कार्यालयास भरणा करून नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
रेशीम उद्योगाकरिता मिळणाऱ्या शासनाच्या सोईसवलती
- शासनामार्फत रेशीम उद्योगाचे मोफत प्रशिक्षण व वेळोवेळी प्रत्यक्ष बागेस भेट देऊन तसेच मेळावे, चर्चासत्र, कार्यशाळा आयोजित करुन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन देण्यात येते.
- मोफत अभ्यास दौरे आयोजित करुन शेतकऱ्यांना रेशीम उद्योगाविषयी माहिती करुन दिली जाते.
- रेशीम संचालनालय, नागपूर व कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांच्या समन्वयाने शासनाने जेथे जेथे कोष खरेदी मार्केट सुरु झाले आहेत तेथे शेतकऱ्याने कोष विक्री केल्यास व शेतकऱ्याला तेथे
- ३००/ किलोपर्यंत दर मिळाल्यास सीबी कोषास प्रति किलो ३० रू. व बायव्होल्टाईन कोषास रू. ५० प्रति किलो प्रमाणे प्रोत्सहनात्मक रक्कम दिली जाते.
- यामध्ये शेतकऱ्याने १०० अंडी पुंजापासून किमान ५५ किलो उत्पन्न घेणे आवश्यक आहे.
- सदरचे अनुदान १०० अंडिपुंजांना किमान ५५ किलो ते कमाल ८० किलो पर्यंत दिले जाते. व वर्षभरात ८०० अंडीपुंजांना सदरचे अनुदान दिले जाते.
- सन २०१५-१६ पासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत अनुदान देण्यात येते. एक एकरसाठी रु. ३५५११५ /- अनुदान ३ वर्षात विभागून दिले जाते व यापैकी किटक संगोपन गृहासाठी एका वर्षात १०७१९९/- अनुदान देण्यात येते.
- जे शेतकरी मनरेगा योजनेअंतर्गत अनुदान घेवू शकत नाहीत त्या शेतकऱ्यांना सिल्क समग्र – २ या योजनेतून अनुदान घेता येते. ६. दोन्ही योजनेअंतर्गत लागवडीपुर्वी शेतकऱ्यांनी जिल्हा रेशीम कार्यालयात नोंदणी करून अनुदानासाठी लागवड, शेड बांधकाम इ. सर्व बाबींची पूर्व समंत्ती घेणे अनिवार्य आहे.
शासनाकडून मनरेगा अंतर्गत लाभ देण्यात येते यासाठी तुम्ही तुमच्या जवळील कृषि आधिकारी,कृषि सहहाय्यक किंवा कृषि विभाग येथे संपर्क करावा.
मनरेगा अंतर्गत लाभार्थी निवडीचे निकष व लाभधारक हा खालील प्रवर्गातून निवडण्यात येते.
- अनुसूचित जाती, 2) अनुसूचित जमाती 3) भटक्या जमाती (NT) 4) भटक्या विमुक्त जमाती 5) दारिद्र्य रेषेखालील इतर कुटुंबे 6) महिला प्रधान कुटूंबे 7) शारीरीक अपंगत्व प्रधान असलेली कुटुंबे 8) भुसूधार योजनेचे लाभार्थी 9) इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी 10) अनुसूचित जमातीचे परंपरागत वन्य निवासी (वन अधिकार मान्यता २००६) नुसार पात्र व्यक्ती 11) कृषीकर्ज माफी योजना सन २००८ नुसार अल्प भुधारक (एक हेक्टर पेक्षा जास्त दोन हेक्टर पर्यंत व सिमांत शेतकरी ( एक हे. पेक्षा कमी)
- केंद्रशासनाच्या नविन मार्गदर्शक सूचनानुसार एका ग्रामपंचायत क्षेत्रातील उपरोक्त प्रवर्ग १ ते १० मधील लाभार्थी सर्व प्रथम लाभास पात्र असतील व त्यानंतर उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येईल.
- लाभार्थी हा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत जॉबकार्ड धारक असावा. तसेच त्याला स्वत:च्या लागवडीवर किटक संगोपन बांधकामाकरिता अकुशल मजूर म्हणून काम करणे आवश्यक आहे.
- कंत्राटदारांना सदर कामात सहभाग घेता येणार नाही. मजुर विस्थापीत करणाऱ्या यंत्रांचा वापर करता येणार नाही. उदा.ट्रॅक्टरद्वारे नांगरणी करू नये.
- तुती लागवड करण्यासाठी व संगोपनासाठी क्षेत्र मर्यादा ०.५ एकर ते एक एकर (०.४०) पर्यंत आहे.
रेशीम उद्योग उभारणीसाठी प्रती एकर सुरूवातीचा भांडवली खर्च खालील प्रमाणे येतो.
१) लागवड खर्च ६००००/-
२) शेड उभारणी (५०X२० फुट)
अ) कच्ची शेड ( बांबु पाचट )- 50000/-
ब) पक्की शेड ( सिमेंट, पोल,पत्रे)- 3-350000 पर्यंत
३) साहित्य (ट्रे, नेट, चंद्रिका इ.) 75000/-
पत्रे ) – ३-३५००००/-७५०००/-
सदरचा खर्च हा एकदाच करावा लागतो व त्याचा उपयोग पुढे १४- १५ वर्ष होतो.
अधिक माहितीसाठी शेतकरी बांधवांनी आपल्या जिल्ह्यातील रेशीम कार्यालयास भेट द्यावी