मित्रांनो महाराष्ट्र योजना या वेबसाइटवर आम्ही तुमच्यासाठी नवनवीन शासकीय योजना व शेतकरी योजना बाबत माहिती देत असतो. सामान्य ते सामान्य पर्यंत योजनांचा प्रसार व्हावा या उद्देशाने आम्ही माहिती देण्याचे प्रयत्न करत असतो. अशाच प्रकारे आज आम्ही तुम्हाला शासनाकडून PMFME प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना बाबत माहिती सांगणार आहोत. यामध्ये PMFME प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना काय आहे? PMFME या योजनेसाठी पात्रता काय आहे? PMFME योजनेसाठी कागदपत्रे कोणती लागतात?व PMFME योजनेचा लाभ कसा,कोठे व किती घेता येईल याबाबत माहिती बघणार आहोत. व तुम्हाला नवनवीन शासकीय योजना व शेतकरी योजना बाबत माहिती घरबसल्या निशुल्क पाहिजे असेल तर तुम्ही जॉइन होण्यासाठी व्हाटसअप चिन्हवर जाऊन होऊ शकता.
PMFME प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना काय आहे?
ग्रामीण भागामध्ये जे विखुरलेले उद्योग आहेत या योजनेमध्ये अन्न प्राथमिक प्रक्रिया यामध्ये अन्नाची होणारी नासाडी तसेच फळे व भाजीपाला यांची होणारी नासाडी हे लक्षात घेता शासनाने यावर प्राथमिक प्रक्रिया व्हावी व या उद्योगाला चालना मिळून नवीन दिशा मिळावी या हेतूने रोजगार निर्मिती ब्रँडिंग व पॅकिंग व मार्केटिंग सुविधा या सर्वांसाठी शासनाने यावर दहा हजार कोटीची गुंतवणूक केलेली आहे प्रामुख्याने होणारी मालाची नासाडी यावर प्राथमिक प्रक्रिया होऊन त्यापासून तयार होणारे खाद्य हे बाजारत विक्री होऊन त्यापासून दुप्पट नफा शेतकऱ्यांना तसेच व्यावसायिकांना व्हावा या उद्देशाने शासनाने रोजगार निर्मिती व व्यापार यावर केंद्र प्रस्थापित करून अशा प्रकारचे हे उपक्रम आहे राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाचा कालावधी 20–21 ते 24–25 पर्यंतचा याचा ठराविक कालावधी शासनाने दिलेला आहे. त्यामुळे जर तुम्हाला व्यवसाय करायचं असेल तर तुम्हाला शासन प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना PMFME या योजने मध्ये 10 कोटी पर्यंत तुम्हाला कर्ज दिले जाते. व हे कर्ज 35% सबसीडीवर दिले जाते. या योजनेमध्ये एक जिल्हा एक उत्पादन ज्या त्या जिल्ह्यानुसार म्हणजे तुमच्या जिल्ह्याला शासनाने ठरवून दिलेल्या खाद्य व्यवसाय निवडून तुम्ही हा व्यवसाय चालू करू शकता. तसेच नोन ओडीपी प्रॉडक्ट म्हणून जुन्या उद्योग धारकांना म्हणून मदत केली. म्हणजे जुन्या उद्योग यांना नूतनीकरण ब्रॅण्डिंग आधुनिकीकरण यासाठी तुम्ही प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना PMFME या योजनेत कर्ज घेऊ शकता. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपल्याला ऑनलाइन अर्ज करायचा आहे तसेच प्रती जिल्हा ठिकाणी डी आर पी तसेच तालुका व जिल्हा ठिकाणी शासनाने एक कमिटी तयार केली आहे या योजनेबाबत शेतकऱ्यांना संपर्क करून येणाऱ्या त्रुटी कर्ज देण्याबाबत सहाय्यक म्हणून काम करतात मदत करतात. योजनेमध्ये उद्योग करण्यासाठी उद्योजक किंवा शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा स्वयं सहायता बचत गट यांनी स्वतःचा वाटा यामध्ये दहा टक्के गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना PMFME या योजनेचे प्रत्येक जिल्हा स्तरीय जिल्हा उद्योग केंद्र येथे तुम्ही यासाठी माहिती घेऊ शकता.
फळे व भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया व दुग्ध उत्पादने, मसाला पिके यांचे उत्पादनात महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे. परंतु फळे व भाजीपाला यामधून उत्पादित होणारा सर्व शेतमाल नाशवंत असल्याने शेतमाल ते ग्राहक या साखळीतील विविध स्तरावर होणारे नुकसानही मोठ्या प्रमाणात आहे. तसेच शेती व्यवसाय हा केवळ शेतमालाची उत्पादकता वाढवणे एवढ्यावर अवलंबून नाही. तर त्यापुढे जाऊन उत्पादीत शेतमालावर समूह आधारित प्रक्रिया करुन स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय बाजरपेठेच्या मागणीनुसार गुणवत्ता व पोषक मूल्य वाढवून निर्यात करणे गरजेचे आहे.
प्रक्रियायुक्त खाद्य पदार्थांची मागणी दरवर्षी १० टक्यांपर्यंत वाढत जात आहे. यामुळे पुढील कालावधीमध्ये कृषिमाल प्रक्रिया उद्योग उभारणे तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला योग्य तो दर देणे ही येणाऱ्या काळाची गरज बनत चालली आहे. काढणी पश्चात तंत्रज्ञानाभावी २५ टक्के शेतमालाची नासाडी किंवा खराबी होते. याला कृषिमाल प्रक्रिया उद्योगाची साथ मिळाल्यास यामध्ये निश्चितपणे घट होईल. ग्रामीण भागात कृषि प्रक्रिया उद्योग उभे राहिल्यास शेतमालाचे मूल्यवर्धन होऊन शेतमालास चांगला भाव मिळेल व त्यायोगे पिकांचे काढणी नंतरचे नुकसान टाळता येईल. म्हणूनच कृषिमाल प्रक्रिया उद्योग ही शेतकऱ्यांसाठी एक संधी तर आहेच. त्यापेक्षाही शेतकऱ्यांना / बेरोजगार तरुणांना / नवउद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कृषिप्रक्रिया उद्योग उभारणी करणे ही काळाची गरज बनली आहे.
या उद्देशानेच स्थानिक / स्वदेशी / गावरान / रानमेवा / वनउपज / सेंद्रिय / पारंपारिक उत्पादनांना वाव देण्यासाठी (Vocal for Local) केंद्रपुरस्कृत आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग (PMFME) ही बँक कर्जाशी निगडीत योजना सुरु केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून कृषि उत्पादनांवर प्रक्रिया करणे तसेच वाया जाणाऱ्या कच्च्या शेतमालाचे प्रमाण कमी करणे, उत्पादनाची योग्य पारख करणे, तसेच नव्याने स्थापित होणाऱ्या किंवा सद्यस्थितीत कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना विस्तारीकरण / स्तरवृद्धीसाठी भांडवली गुंतवणूकीसाठी बँक कर्जाशी निगडीत अर्थसहाय्य करणे आणि FSSAI अंतर्गत स्वच्छता नोंदणी, उद्योग आधार आणि वस्तू व सेवा कर (GST) यांना औपचारिक स्वरुप प्रदान करणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच यामध्ये कौशल्य प्रशिक्षण, अन्न सुरक्षेबाबतचे तांत्रिक ज्ञान देणे, उत्पादनाची गुणवत्ता व दर्जा यामध्ये सुधारणा करुन सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांची क्षमता बांधणी करणे याचाही समावेश आहे.
प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना PMFME या योजनेत वैयक्तिक लाभार्थी व गट लाभार्थी असे दोन गट करण्यात आले आहे.
- वैयक्तिक लाभार्थी गटामध्ये प्रगतशील शेतकरी असेल व नवीन उद्योजक, बेरोजगार युवक, महिला, वैयक्तिक मालकी, वैयक्तीक लाभार्थी
- गट लाभार्थी यामध्ये भागीदारी शेतकरी उत्पादन संस्था शेतकरी उत्पादन गट स्वयंसहायता गट सरकारी संस्था सहकारी संस्था खाजगी संस्था खाजगी कंपनी यांचा या गटामध्ये समावेश होतो. या गटामध्ये शेतकरी उत्पादन संस्था शेतकरी उत्पादन कंपनी सहकारी संस्था स्वयंसहायता गट तसेच काही शासकीय संस्था यांचा यामध्ये समावेश करण्यात आले.
- एकच लाभार्थ्याला योजनेअंतर्गत सर्व घटकांचा लाभ घेता येईल जसे की दूध व दूध उत्पादन प्रक्रिया संबंधित सर्व घटक यांचा लाभ अशा प्रकारेया या योजनेत नाशवंत फळपिके कोरडवाहू पिके भाजीपाला अन्नधान्य तृणधान्ये कडधान्ये तेलबिया मसाला पिके गुळ इत्यादीवर आधारित उत्पादने दुग्ध व पशु उत्पादने सागरी उत्पादने ,मास उत्पादने ,बन उत्पादने आणि इतर उत्पादनाचा यामध्ये समावेश होतो.
- केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) ही केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२०- २१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीत एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP – One District One Product) या आधारावर राबविली जाते. सदरील योजना असंघटीत क्षेत्रातील अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी राबविली जाणार आहे. योजनेंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या खर्चाचे प्रमाण ६०:४० असे आहे.
- यात १५ ऑगस्ट रोजी ग्रामसभेमध्ये कृषि सहायकांनी योजनेची माहिती दिली व इच्छुक पात्र व सक्षम (potential ) वैयक्तिक लाभार्थी व गट यांची माहिती व आवश्यक कागदपत्रे संकलित करुन माहिती जिल्हा संसाधन व्यक्तीकडे जमा केली.
PMFME योजनेचा उद्देश
- सध्या कार्यरत असलेले सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक, स्वयं सहाय्यता गट व सहकारी उत्पादक यांची पतमर्यादा वाढविणे.
- उत्पादनांचे ब्रॅन्डींग व विपणन अधिक बळकट करुन त्यांना संघटीत अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे.
- देशातील सध्या कार्यरत असलेल्या दोन लाख उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणण्यासाठी सहाय्य करणे.
- सामाईक सेवा जसे की सामाईक प्रक्रिया सुविधा, प्रयोगशाळा, साठवणुक, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठी.
- उद्योगाचे नाव विक्रम कॅश्यू इंडस्ट्रीज, विक्रम कॅश्यु इंडस्ट्रीज हा काजू प्रक्रिया उद्योग मु. पो. पोईप, तालुका- मालवण, जिल्हा – सिंधुदुर्ग येथे स्थित आहे.
PMFME योजनेचे प्रेरणादायक काही लाभार्थी
1.श्री. अजित निळकंठ पालव यांनी ७ मे २०१८ रोजी उद्योगाची स्थापना केली. यामध्ये काजू बी वर प्रक्रिया करून त्यापासून अख्खा काजू, पाकळी काजू तुकडा काजू, काजू मोदक अशी विविध उत्पादने घेतली जातात.
नोकरीच्या चाकोरीमध्ये न अडकता स्वतःचा उद्योग किंवा व्यवसाय करण्याचे ध्येय उराशी बाळगून अजित पालव यांनी स्वतःचा घरगुती स्वरूपाचा व्यवसाय सुरु करण्याचे ठरवले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या काजू बी वर प्रक्रिया करण्याचे त्यांनी ठरवले. सुरुवातीला त्यांनी जिल्हा उद्योग केंद्राचे प्रशिक्षण घेतले. कोरोनासारख्या महामारीच्या काळातही त्यांनी आपला उद्योग नेटाने चालू ठेवला. त्यानंतर उत्पादनांना मिळणारा वाढता प्रतिसाद मागणी याचा विचार करून त्यांनी स्वतः च्या व्यवसायाचे विस्तारीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी त्यांना कृषी पर्यवेक्षक श्री. कांबळे आणि, मालवण तालुका कृषी कार्यालयाकडून मार्गदर्शन मिळाले. उद्योगाचे विस्तारीकरण करताना (प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया योजना PMFME) चा कसा फायदा होऊ शकतो याचे सविस्तर मार्गदर्शन त्यांना डॉ. आनंद तेंडुलकर यांनी केले. PMFME योजनेसाठी अर्ज करत असताना त्यांनी या क्षेत्रातील अन्य व्यावसायिक, ‘ ग्राहक, माहितगार, जिल्हा संसाधन व्यक्ती यांना प्रत्यक्ष भेटून व चर्चा करून या व्यवसायातील बारकावे समजून घेतले.
PMFME योजनेचे जिल्हा संसाधन व्यक्ती (DRP) यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे, ऑनलाईन अर्ज भरणे, बँकेकडून कर्जमंजुरीचा पाठपुरावा घेणे, मशीनरी आल्यानंतर उद्योग सुरु होईपर्यंत प्रत्येक वेळी योग्य ते मार्गदर्शन केले. त्याचप्रमाणे कृषि पायाभूत सुविधा योजनेतून३ % व्याज परतावा मिळण्याच्या प्रक्रियेविषयी मार्गदर्शन व सहकार्य केले. काजूप्रक्रिया हाच उद्योग निवडण्याची गरज व आवश्यकते विषयी सांगताना ते म्हणाले कि, काजू हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील फळपिकांपैकी मुख्य पीक असून यामध्ये भरपूर पोषणमूल्ये आहेत. काजू बी वर प्रक्रिया केल्यानंतर काजूगर हे मुख्य उत्पादन हे मिळते व त्याचा वापर रोजचे जेवण, स्नॅक्स, पंजाबी डिशेस, आईस्क्रीम, बर्फी, ड्रायफ्रुटस अशा विविध अन्नप्रकारांमध्ये केला जातो. त्याचप्रमाणे कॅश्यु शेल या उप उत्पादनाचा वापरही तेल निर्मिती, पेंट निर्मिती व अन्य पॉलिमर बेस्ड इंडस्ट्रीजमध्ये वापर केला जातो व त्यापासूनही चांगले उत्पन्न मिळते. तसेच तयार उत्पादनांना स्थानिक व बाहेरील बाजारपेठांमध्ये चांगली मागणी व हमी भाव हि मिळतो.
2. PMFME योजनेंतर्गत अर्ज केल्यानंतर श्री. राम जोशी यांना रु.४७२०१०.२०/- एवढे मुदत कर्ज बँक ऑफ इंडिया, मालवण शाखेकडून मंजूर करण्यात आले. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया योजनेंतर्गत त्यांना एकूण प्रकल्प अहवालांपैकी ३५ % प्रमाणे रक्कम रु. १८३७०२.४० /- एवढे अनुदान प्राप्त झाले आहे. सदर योजनेंर्तगत त्यांनी इलेक्ट्रिकल ड्रायर, ऑटोमॅटीक कॅश्यु कटर, स्टीमकुकर सिस्टीम, बॅग सीलिंग मशीन इत्यादी यंत्रसामग्री खरेदी केलेली आहेत. यंत्रसामग्रीच्या स्थापनेनंतर प्रतिदिन उत्पादन क्षमता ५० किलो वरून १५०-२०० किलो पर्यंत वाढली आहे. उत्पादन क्षमतेत झालेल्या वाढीमुळे उद्योगाच्या मासिक नफ्यात रु २००००/- वरून रु-४५०००/- पर्यंत वाढ झालेली आहे.उत्पादनांची विक्री पध्दत तयार झालेली उत्पादने स्थानिक बाजापेठेत तसेच मुंबई, पुणे अशा शहरी भागात विकली जातात. सदर उत्पादनांच्या विक्रीसाठी व प्रचार आणि प्रसिध्दीसाठी Whatspp Group. Facebook अशा समाज माध्यमांचा वापर श्री. राम जोशी करतात.सध्या त्यांच्या व्यवसायाद्वारे ७ स्थानिक महिलांना रोजगार प्राप्त झाला असून वर्षाला साधारण ५० ते ६० टन काजू प्रक्रिया केली जाते. त्यापासून साधारण १५ ते २० टन एवढे काजूगर मिळतात. ते प्रति किलो ६५० ते ८५० रुपये ग्रेडप्रमाणे विकले जातात. त्यासाठी लागणारा कच्चा माल हा स्थानिक बाजारपेठेमध्ये मुबलक प्रमाणात मिळतो, त्यामुळे वाहतुकीचा खर्च वाचतो. उत्पादित पक्का माल हासुद्धा स्थानिक तसेच बाहेरील बाजारपेठांमध्ये योग्य त्या हमीभावात विकला जातो. यावर्षी आर्थिक उलाढाल रु.२०,००,०००/- असून निव्वळ नफा रु.४,००,०००/- मिळाला आहे. श्री. राम जोशी यांचा आदर्श घेऊन जास्तीतजास्त उद्योजकांनी / शेतकऱ्यांनी PMFME योजनेचा लाभ घेतला तर प्रक्रिया उद्योगांमध्ये नक्कीच एक नवक्रांती होईल.
PMFME योजनेसाठी वैयक्तीक कर्जसाठी लागणारी कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- रहिवाशी प्रमाणपत्र
- उत्पन्न प्रमाणपत्र
- जात प्रमाणपत्र
- बँक खाते पासबुक
- मोबाईल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- 3 वर्षाचे आय टी रिटर्न
- 6 महिन्याचे बँक स्टेटमेंट
- सिबिल रिपोर्ट
- व्यवसायाचे कोटेशन
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
PMFME योजनेसाठी सहकारी संस्थेला आवश्यक असलेली कागदपत्रे?
- सहकारी संस्था नोंदणीचे प्रमाणपत्र
- व्यवसायाच्या जागेचा मालकीचा पुरावा (सहकारी संस्थेच्या मालकीचा असल्यास)
- व्यवसायाच्या जागेचे भाडे/लीज करार, लागू असल्यास
- मेमोरँडम आणि असोसिएशनचे लेख
- उपनियमांची प्रत आणि त्यात काही सुधारणा असल्यास (उपनियमांचे हिंदी/इंग्रजी भाषांतर आवश्यक)
- अध्यक्ष/बोर्ड सदस्य/मुख्य कार्यकारी/अध्यक्ष यांची आधार आणि पॅन कार्ड प्रत
- पत्त्याचा पुरावा (चिंतेच्या नावावर वीज, पाणी आणि लँडलाइन टेलिफोन बिले यांसारखी उपयुक्तता बिले)
- लेखापरीक्षण अहवाल आणि ITR सह गेल्या 3 वर्षांच्या सर्व वेळापत्रकांसह लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणे. चालू वर्षाची लेखापरीक्षित विवरणे उपलब्ध नसल्यास, सबमिट करण्यापूर्वी संबंधित प्राधिकरणाकडून साक्षांकन केले जाऊ शकते.
- जर बोर्ड नामनिर्देशित/अतिरिक्त/प्रशासित असेल, तर कृपया कारण निर्दिष्ट करा
- MOFPI कडून आर्थिक सहाय्य मिळविण्यासाठी संचालक मंडळाचा ठराव
- सक्रिय कर्जाचे मंजूरी पत्र आणि परतफेड विवरण (SOA).
- ऐच्छिक सहाय्यक दस्तऐवज (अर्ज मजबूत करण्यासाठी संलग्न केले जाऊ शकते)
- संचालक मंडळाचा संक्षिप्त बायोडेटा
- मागील 3 वर्षांचे वार्षिक अहवाल, शेवटची एजीएम, मंडळाची बैठकGST नोंदणी प्रमाणपत्र आणि GST रिटर्न, लागू असल्यास
- शेअरहोल्डर रजिस्टर्स, स्टॉक रजिस्टर्स (जर ठेवल्यास)
- खरेदीदारांसोबत केलेले करार (इनपुट आणि आउटपुट, सबसिडी योजना)
- स्थानिक प्राधिकरणाने दिलेले अनुपालन/परवाना/परवानगीच्या प्रती
- खत परवाना कीटकनाशक/कीटकनाशक
- बियाणे परवाना
- मंडी
- आयात निर्यात परवाना
- थेट विपणन परवाना
- FSSAI प्रमाणपत्र
- प्रदूषण प्रमाणपत्र
- इतर कोणतेही चालू कागदपत्रे
B. प्रस्तावित व्यवसाय प्रकल्पासाठी डीपीआरचा भाग म्हणून संलग्न केले जाणारे सहाय्यक दस्तऐवज
- नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी निधीचा स्रोत,
- प्रस्तावित प्रकल्पासाठी जमिनीची उपयुक्तता आणि पुरेशीता आणि वाहतुकीसाठी तिची सुलभता; जमीन गहाण ठेवण्यासाठी प्रस्तावित असल्यास, खरेदी करार/लीज डीड/त्रिपक्षीय करार, साइट लेआउटची मान्यता, नवीनतम 7/12 उतारे इत्यादीसारख्या जमिनीच्या कागदपत्रांची प्रत
- अॅक्सेसरीज आणि चाचणी उपकरणांसह सर्व यंत्रसामग्री आणि उपकरणांची विद्यमान यादी (मेक, मॉडेल, वर्ष, क्षमता, प्रमाण, तांत्रिक तपशील, कार्यान्वित होण्याची तारीख), लागू असल्यास
- सर्व भांडवली यंत्रसामग्री आणि उपकरणांचे अंदाज आणि कोटेशन
- प्रस्तावित प्रकल्प खर्चासाठी सदस्याच्या योगदानाचा स्रोत
- ऐच्छिक सहाय्यक दस्तऐवज (अर्ज मजबूत करण्यासाठी संलग्न केले जाऊ शकते)
- राज्य सरकारकडून राजकोषीय आणि इतर प्रोत्साहने, जर असतील तर; राज्य सरकार राज्य सरकारच्या वित्त विभागाच्या संमतीसह प्रस्तावित प्रकल्पाच्या संदर्भात आर्थिक सहाय्य प्रदान करणारे मंजूरी पत्र.
PMFME योजनेसाठी कोण अर्ज करू शकतो?
- वैयक्तिक
- प्रोप्रायटरशिप फर्म्स
- भागीदारी कंपन्या
- एफपीओ (शेतकरी उत्पादक संघटना)
- NGO (गैरसरकारी संस्था)
- SHG (स्वयंसहाय्यता गट)
- सहकारी (सहकारी)
- प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्या.
- एफपीओ (शेतकरी उत्पादक संघटना)
- FPCs (शेतकरी उत्पादक कंपन्या)
- सहकारी (सहकारी)
- बचत गट (SHG) / आणि त्याचे महासंघ
- सरकार एजन्सी
PMFME योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज कासा करायचा?
- या योजनेमध्ये अर्ज करण्यासाठी www.mofpi.nic.in या शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर आपण अर्ज करू शकतो.
- या वेबसाईटवर गेल्यानंतर आपल्याला एक अर्जदाराचा स्वतःचा युजर आयडी व पासवर्ड तयार करून घ्यायचा आहे व याच युजर आयडी पासून लॉगिन करून आपल्याला ऑनलाइन अर्ज या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी करायचा आहे.
- या योजनेमध्ये आपण ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर दहा ते पंधरा दिवसाच्या आत जिल्हा तालुका येथे असलेले डी आर पी म्हणजे संबंधित समन्वय अधिकारी हे स्वतः अर्जदारास काही त्रुटी असल्यास सहकार्य करतात व जाऊन भेटतात.
- यानंतर शासनाने नाबार्ड सारख्या काही समिती तयार केलेली आहे तर यानंतर अर्जदाराने केलेला अर्ज हा या समितीकडे गेल्यानंतर सविस्तरपणे चौकशी करून बँकेकडे अहवाल पाठवतात त्यानंतर बँक कर्ज देण्यासाठी मंजुरी देते तसेच. आपण अर्ज केलानंतर कधीही आपल्या लॉगिन मधून अर्जाची स्थिती जाणून घेऊ शकतो.
- या योजनेत नोडल ऑफिसर म्हणून कृषी खाते विभागातील संबंधित अधिकारी यांची निवड करण्यात आली आहे. या योजने 60 टक्के भार केंद्र शासनावर आहे तर 40 टक्के बारा राज्य शासन वर आहे.
Pmfme प्रकल्पामध्ये वारंवार पडणारे प्रश्न FAQ ?
Q.Pmfme प्रकल्पामध्ये अर्जदाराचे वयाची व शिक्षणाची अट काय आहेत?
Ans-अर्जदाराचे वय 18 वर्ष मोठ्या संख्येने आणि त्याच्याकडे आठवडा इयत्ता उत्तीर्ण शैक्षणिक पात्रता . एका कुटुंबातील एक व्यक्ती आर्थिक मदतीसाठी पात्र असेल.
Q.Pmfme प्रकल्पांची किंमत किती आहे?
एजन्सी – सामान्य पाया सुविधा/ मूल्य साखली/उष्मायन केंद्र भूतभूत फूड प्रोसेसिंग सिस्टम तयार करण्यासाठी किंवा सरकारचा प्रस्ताव ठेवल्यास पात्र खर्चाच्या (रु. 10 कोटी) 35% वर गणना जास्त रु. 3.00 कोटी पर्यंत आहे.
Q.Pmfme प्रकल्पामध्ये खालील कोणती उत्पादने समाविष्ट आहेत?
अशा उत्पादनांच्या यादीमध्ये आंबा, बटाटा, लिची, टोमॅटो, टॅपिओका, किन्नू, भुजिया, पेठा, पापड, लोणचे, बाजरी आधारित उत्पादने, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, मांस तसेच पशुखाद्य बनवले जाते.